भारत में लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल ने खेती की बुनियाद को कमजोर किया है। मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, फसलों की गुणवत्ता में कमी और मानव स्वास्थ्य पर बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना यानी PKVY को लागू किया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करना और उन्हें टिकाऊ व सुरक्षित कृषि पद्धति से जोड़ना है।
किसानों की आय बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर
PKVY योजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी और पर्यावरण संरक्षण दोनों को समान महत्व मिले। जैविक खेती अपनाने से किसान रासायनिक खादों पर होने वाले खर्च से बचते हैं और मिट्टी की प्राकृतिक ताकत को बनाए रखते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और लंबे समय में उत्पादन स्थिर बना रहता है, जो खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है।
तीन साल में प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की सरकारी सहायता
सरकार इस योजना के तहत किसानों को तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की वित्तीय मदद प्रदान कर रही है। इसमें से ₹15,000 की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है, जबकि शेष राशि का उपयोग जैविक बीज, खाद और अन्य जरूरी इनपुट्स पर किया जाता है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि किसान बिना आर्थिक दबाव के जैविक खेती की शुरुआत कर सकें।
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग और मजबूत पैकेज
पूर्वोत्तर भारत के किसानों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने MOVCDNER योजना लागू की है। इस विशेष योजना के तहत किसानों को तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर ₹46,500 की सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को जैविक खेती का प्रमुख केंद्र बनाना है, ताकि यहां के किसान समूह आधारित उत्पादन और विपणन से अधिक लाभ कमा सकें।
प्रशिक्षण और बाजार सुविधा से किसानों को मिल रहा नया भरोसा
PKVY योजना के अंतर्गत किसानों को केवल आर्थिक मदद ही नहीं दी जा रही, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। जैविक प्रमाणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसी सुविधाओं से किसानों के उत्पादों को बेहतर पहचान मिल रही है, जिससे उन्हें बाजार में उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ रहे हैं।
जैविक खेती से लंबे समय तक मिलने वाले फायदे
जैविक खेती अपनाने से खेती की लागत में कमी आती है और मुनाफे की संभावनाएं बढ़ती हैं। रसायनों के कम उपयोग से मिट्टी और जल संसाधनों की गुणवत्ता सुधरती है, जबकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलता है। यही वजह है कि जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों की आय को स्थायी आधार मिल रहा है।
भारत को वैश्विक ऑर्गेनिक हब बनाने की तैयारी
केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती का प्रमुख केंद्र बनाना है। बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए किसानों को प्रशिक्षण, जागरूकता और वित्तीय सहयोग के जरिए प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। यह रणनीति न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगी, बल्कि टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी भारत की भूमिका को मजबूत करेगी।
टिकाऊ खेती की दिशा में PKVY बनी मजबूत आधार
परम्परागत कृषि विकास योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ देश को रसायन-मुक्त खेती की ओर ले जा रही है। आर्थिक मजबूती और पर्यावरण संतुलन के बीच तालमेल बनाकर यह योजना भारत की कृषि व्यवस्था को भविष्य के लिए सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।
